बमरौली में दो कंपनियों पर नालियों में जहरीले रसायन बहाने के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

सूरत (योगेश मिश्रा) शहर में जीपीसीबी क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत को बमरोली-सूरत में अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों के अवैध निपटान की सूचना मिली और रात में मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान, बमरोली क्षेत्र में स्थित दो इकाइयों, मेसर्स उमा एंटरप्राइज और मेसर्स मां एंटरप्राइज, बमरोली-सूरत के दो टैंकरों को एसएमसी की नाली में अपशिष्ट कैल्शियम क्लोराइड रसायन का अवैध निपटान करते हुए पकड़ा गया। प्रदूषण के वास्तविक स्रोत की पहचान करने के लिए आगे की जांच में पता चला कि मेसर्स ओम क्लोराइड, जीआईडीसी-पानोली (अंकलेश्वर) और मेसर्स ओपीजे केम प्राइवेट लिमिटेड, जीआईडीसी-दाहेज, सूरत में स्थित अवैध इकाई से जुड़े हुए थे। जांच में पाया गया कि अपशिष्ट कैल्शियम क्लोराइड रसायन का अवैध निपटान किया जा रहा था। इस पूरे मामले में पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए, जीपीसीबी गांधीनगर ने जल अधिनियम, 1974 की धारा 33-6 के तहत मेसर्स उमा एंटरप्राइज, मेसर्स मां एंटरप्राइज, बमरोली-सूरत और साथ ही मेसर्स ओम क्लोराइड, जीआईडीसी-पानोली (अंकलेश्वर) और मेसर्स ओपीजे केम प्राइवेट लिमिटेड, जीआईडीसी-दाहेज को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। धारा 62 के तहत बंद करने के निर्देश के अंतर्गत, प्राधिकरण को बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया गया था। प्रत्येक इकाई के खिलाफ पर्यावरण क्षति मुआवजा (ईडीसी) कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसमें बैंक गारंटी जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। बैंक गारंटी जमा करने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा, यह जानकारी भी सामने आई है कि जीपीसीबी ने पर्यावरण क्षति क्षतिपूर्ति (ईडीसी) के तहत मेसर्स उमा एंटरप्राइज, बमरोली-सूरत और मेसर्स मां एंटरप्राइज, बमरोली-सूरत दोनों पर संयुक्त रूप से 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, घोटाले में शामिल दोनों लोगों को बोर्ड द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।