सूरत (योगेश मिश्रा) आज दिनांक 30/12/2024 को टेक्सटाइल & गारमेंट कमेटी कैट ने भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी तथा चांदनी चौक के सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल को पत्र मेल कर आगामी आनेवाले बजट में टेक्सटाइल ट्रेड उद्योग के 24 सुझाव भिजवाए है । टेक्सटाइल ट्रेड में छोटे छोटे व्यापारी काफ़ी मुस्किल दौर से गुजर रहे है उनका व्यापार और रोज़गार प्रभावित हो रहा है इसलिए टेक्सटाइल उद्योग की समीक्षा कर रिफार्म करने की ज़रूरत को ध्यान रखते हुए सुझाव भेज के माँग की गई है की उद्योग हित में सकरात्मक कदम उठाए ।
सुझाव :-
1. एमएसएमई में आयकर की धारा 43 B (H) को कपड़ा व्यापार के धरातल की समीक्षा कर नियम में राहत दिलायी जाये :-
2. सूक्ष्म ,लघु ,मध्यम एमएसएमई के एक समान कानून लगे और कपड़ा उद्योग के मैन्युफ़ैक्चर होलसेलर , ट्रेडर्स को भी एमएसएमई के दायरे में लाके सरकारी स्कीम का सभी को समान लाभ दिलावे ।
3.कपड़ा उद्योग के गारमेंट पर जीएसटी 5% दर से एकल दर का सुधार कराया जाये :-
4. मेनुफ़ेक्चरिंग के लिए सभी नए निवेश को PLI स्कीम का लाभ दिलाया जाए क्योंकि इसमें अधिकतर ऊधमी माइक्रो और स्मॉल है इसलिए स्कीम का लाभ नहीं ले पाते है ।
5. P.M मित्रा पार्क योजना में छोटे छोटे व्यापारियों को गारमेंट एव लेबर शेड डिजिटल प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिसन वर्क आदि के प्रोहत्साहन के लिए योजना में सुधार कर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए ।
6. कपड़े ,गारमेंट्स पर कठोर वजन और माप अधिनियम की समीक्षा कर अनावश्यक क़ानून में राहत दिलायी जाये :-
7. एक्सपोर्ट और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंटरेस्ट सववेंशन स्कीम लायी जाए ।
8. टेक्सटाइल उद्योग का सरकारी सुझाव पोर्टल बनाये ताकि उद्योग हित के सुझावो के अनुसार नियम क़ायदे बने ।
9. टेक्सटाइल उद्योग के पेमेंट की आर्थिक सलामती के लिए कठोर क़ानून लाए सरकार ताकि व्यापार में तंदुरस्ती आ सके साथ ही व्यापारी का सिबिल स्कोर के लिए पोर्टल बनाकर जीएसटी के साथ जोड़ा जाए ताकि व्यापार करने से पहले व्यापारी का रेफरेंस मालूम हो सके ।
10. कपड़ा उद्योग दिन ब दिन कॉरपोरेट उद्योग घरानों और ऑन लाइन व्यापार की तरफ़ बढ़ रहा है उससे रिटेल , छोटे छोटे व्यापारी , घरेलू महिलाओं आदि सभी का रोज़गार ख़तरे में है इसकी समीक्षा करावे ।
11. जीएसटी में 2 करोड़ तक का काम करने वाले छोटे व्यापारी , महिला ऊधमी को सरलता से जीएसटी रजिस्ट्रेशन उपलब्ध हो।साथ ही बायर्स पर सेलर्स टैक्स ,रिटर्न नहीं भरे इसकी जवाब देही से बायर्स मुक्त हो ।
12. आयकर में कॉरपोरेट को 22% इनकम टैक्स स्लैब लगता है वैसे ही प्रोप्राइटर / भागीदारी फर्म में भी 22%tax स्लैब लाया जाए सभी को समानता का अधिकार दिलावे ।
13. स्वरोजगार अवसर देने के लिए पारंपरिक हस्तशिल्प कारीगरों व राज्यो के हस्त निर्मित परिधानों को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल की तर्ज़ पर ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित करने की योजना को बढ़ावा दिलावे ।
14. प्रधानमंत्री जी के 5F विजन को खेत से लेके विदेश तक एक्सपोर्ट को बढ़ाने की स्कीम को धरातल पे लाने के लिए टास्क फोर्स बनाये ।
15. USA/ UROPE और यूरोपियन संघ के राष्ट्रों के साथ FTA/PTA की अनुपस्तिथि से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर 8% से 11% तक ड्यूटी महँगा हो जाता है
16. अन्य देशों के कपड़ा इंपोर्ट ड्यूटी की समीक्षा करावे । भारत में फैब्रिक्स , गारमेंट और अन्य एसेसरीज़ पे रोक लगाये ताकि घरेलू माँग बढ़ सके ।
17.स्किल टेक्सटाइल वर्कर , रिसर्च लेबोरेटरी ,कपड़े की एक्सपोर्ट करने के लिए गुणवता आदि की जानकारी बढ़ाने के आवश्यक कदम उठाये जाये ।
18.सूरत में लॉजिस्टिक सुविधा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सुविधा बढ़ाने , रेलवे द्वारा रेगुलर सभी सुविधाओं के साथ लॉजिस्टिक उपलब्ध करने के साथ कॉस्ट कम करने के उपाय करावे।
19.कपड़ा उद्योग के प्रमोशन , ब्रांड , सेमिनार , एक्ज़ीबिशन , फैशन शो आदि को बढ़ावा देने सभी को एमएसएमई राज्यसरकार / केंद्र सरकार सहयोग दे ।
20.कपड़ा उद्योग की समीक्षा कर छोटे छोटे व्यापारियो को बड़े एवम् ऑन लाइन व्यापार से बंद हो रही दुकानों को बचाने की समीक्षा कर नीतिगत नियम बना सरंक्षण दिलावे ।
21.टेक्सटाइल व्यापारियो को पेनशन व दुर्घटना बीमा आदि योजनाये बनाकर लाभ दिलाने :/
22.महिला ऊधमी को
सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को वितीय संस्थान विशेष ऋण प्रदान करे और अधिक रोज़गार , नोकरिया मिले इसके लिए गारमेंट उद्योग से महिलाओं को स्किल कर घर घर सिलाई , पैकिंग आदि के कार्यों को बढ़ावा देके कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिलावे :/
23. 55 वीं जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग में गारमेंट पे GOM द्वारा दिए सुझावो पे धरातल की समीक्षा करावे ।
24. कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्पिनिंग पे 18%टैक्स लेने के बाद 1% जीएसटी लगावे ।उससे हर स्टेज पे वैल्यू एडिसन से सरकार को अधिक रेवन्यू भी होगा और व्यापार में आईटीसी देने का झंझट भी ख़त्म होगा और स्वच्छता भी आएगी । आदि महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में लाकर बजट में प्राथमिकता देके उद्योग को बढ़ावा दिलावे ।
