सूरत (योगेश मिश्रा) 9वां अध्यादेश गुजरात सरकार द्वारा गुजरात कारखाना नियमों में किए गए संशोधनों को वापस लेने के संबंध में असंगठित श्रमिक कार्यकर्ता सत्या द्वारा सूरत जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि गुजरात सरकार ने 1 जुलाई को एक अध्यादेश जारी कर कारखाना अधिनियम में मज़दूर-विरोधी बदलावों की घोषणा की है। इन बदलावों के अनुसार, अब कारखाना मालिक अपने मज़दूरों से अधिकतम 9 घंटे की बजाय 12 घंटे काम ले सकेंगे। कुल काम के घंटों को बिना किसी अंतराल (ब्रेक) के 6 घंटे तक बढ़ाया जा सकेगा। मालिक काम के घंटे बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए मज़दूर की सहमति ज़रूरी है। इसे प्राप्त करना होगा। कर्मचारी से सहमति प्राप्त करना नियोक्ता के लिए आसान काम नहीं है। J. कर्मचारी से बिना पूछे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तभी कहा जाएगा जब वह नौकरी पर आ जाएगा। पिछले कई सालों से नियोक्ता मज़दूरों से 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं। अब तक मज़दूर से 12 घंटे काम करवाना ग़ैरक़ानूनी माना जाता था, लेकिन अब सरकार ने इस ग़ैरक़ानूनी कृत्य को क़ानूनी बना दिया है और नियोक्ताओं को मज़दूरों का शोषण करने की इजाज़त दे दी है। फ़ैक्टरी अधिनियम की धारा 59 में संशोधन के अनुसार, किसी मज़दूर से हफ़्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई मज़दूर यदि किसी कर्मचारी ने सप्ताह में 4 दिन और 12 घंटे काम किया है, तो इस धारा में उसे अगले दो दिनों के लिए वेतन सहित अवकाश देने का प्रावधान है। यदि कर्मचारी सवेतन अवकाश पर काम करता है, तो उसे दोगुना वेतन (ओवरटाइम) देने का प्रावधान है। यहाँ सवाल यह है कि क्या इस संशोधन के तहत ओवरटाइम का भुगतान न करने पर कर्मचारी पर आपराधिक मुकदमा या भारी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा? अगर कर्मचारी ओवरटाइम का भुगतान न करने के लिए नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है, तो क्या नियोक्ता कर्मचारी को नौकरी पर रखेगा?
