सूरत (योगेश मिश्रा) शहर में उपभोक्ता न्यायालय ने बिना सहमति प्राप्त किए ब्लू-चिप कंपनियों के शेयर बेचने के कृत्य को सेवा का उल्लंघन और अवैध करार दिया है और एचडीएफसी बैंक को आदेश दिया है कि बेचे गए शेयरों को बुजुर्ग दंपति के खाते में वापस जमा किया जाए।महिधरपुरा इलाके में रहने वाले राजेंद्र जरीवाला (उम्र 70) और उनकी पत्नी सीमा जरीवाला ने एचडीएफसी बैंक से शेयरों के बदले ऋण लिया था। 14.61 लाख रुपये के इस ऋण को सुरक्षित करने के लिए सीमा जरीवाला ने अपने 51 ब्लू कार्ड का इस्तेमाल किया था। चिप कंपनियों के शेयर बैंक के पास गिरवी रखे गए थे। इसी बीच, मार्च 2020 में कोविड महामारी के कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, जिसके चलते गिरवी रखे गए शेयरों का मूल्य घटकर 9 लाख रुपये रह गया। दूसरी ओर, एचडीएफसी बैंक ने यह कहते हुए कि बकाया ऋण राशि बढ़कर 15,89,711 रुपये हो गई है, जो दंपत्ति की आहरण क्षमता (ऋण सीमा) से अधिक है, यानी स्वीकृत सीमा से 1,28,711 रुपये अधिक है, दंपत्ति को बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति के राजेंद्र जरीवाला के डीमैट खाते से 8.57 लाख रुपये निकाल लिए।कोलगेट, रिलायंस, लार्सन आदि जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के शेयर भारी मात्रा में बेचे गए। और ये शेयर बैंक के पास गिरवी नहीं रखे गए थे। जरीवाला दंपति ने वरिष्ठ वकीलों श्रेयस देसाई, ईशान देसाई और प्राची देसाई के माध्यम से एचडीएफसी बैंक, पीपलोद शाखा के खिलाफ सूरत उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि बैंक ने बकाया ऋण राशि यानी 1.28 लाख रुपये बेचने के बजाय 8.57 लाख रुपये के शेयर बेच दिए थे। अभियोजन पक्ष ने उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया और सिद्ध किया कि ऋण खाते में डाला ।
