सूरत (योगेश मिश्रा) शहर में बुधवार को, शाम 05:00 बजे, फोस्टा कार्यालय में फोस्टा और इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन (आईवीएफ) के संयुक्त तत्वाधान में यूनियन बजट 2025-26 पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बजट की प्रमुख घोषणाओं को समझना और व्यापार, उद्योग एवं आर्थिक परिदृश्य पर इनके प्रभावों को विस्तृत रूप से समझाना था।इस सेमिनार में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक विशेषज्ञ पैनल उपस्थित था, जिन्होंने बजट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सेमिनार के दौरान चर्चा के मुख्य बिंदु निम्नलिखित रहे।12 लाख तक की आय पर 87A के तहत 60,000 रुपये की टैक्स रिबेट। चेरिटेबल ट्रस्ट के रिन्यूवल की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई। स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपये तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिल सकेगा। जीएसटी के लिए क्रेडिट नोट केवल जीएसटी के बिना जारी किए जाने चाहिए, अन्यथा जीएसटी का कैलकुलेशन तब ही संभव होगा जब सामने वाली पार्टी से स्वीकार्यता प्राप्त हो। एमएसएमई के लिए वित्तमंत्री द्वारा बढ़ाई गई सीमा का सूरत शहर के व्यापारियों को अधिकतम लाभ उठाना चाहिए, खासकर बिना सिक्योरिटी लोन के लाभ।
इस अवसर पर फोस्टा के अध्यक्ष कैलाश हाकिम, सचिव गिरीश मित्तल, और डायरेक्टर के साथ-साथ आईवीएफ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल रुंगटा एवं उनकी टीम, साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रग्नेश जगासेठ, अनिश गोयल, मुकेश काबरा, राजेश भाउवाला, पुनीत गर्ग, राहुल अग्रवाल , अश्विन भाउवाला और मार्केटों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
